लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले प्रदेश की योगी सरकार ने अपने तीसरे बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा है। पिछले बजट के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक के इस 4.79 लाख करोड़ के बजट में यूपी सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ ही हर सेक्टर को साधने की पूरी कोशिश की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा पेश करते हुए चुनावी साल में सबको साधने की कोशिश की। योगी ने अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य आदि हिंदू तीर्थस्थलों के लिए विकास के लिए बजट में जहां खुलकर पैसा दिया, वहीं मदरसों के आधुनिकीकरण और मुस्लिम बच्चों केलिए वजीफे का ऐलान भी किया। बजट में नोएडा, लखनऊ के बाद कानपुर, बनारस, आगरावालों में भी मेट्रो की आस जगाई गई है।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को 4.79 लाख करोड़ का बजट पेश किया। पिछले बजट के मुकाबले यह बजट 12 प्रतिशत अधिक है। बजट के बाद सीएम योगी ने इसे यूपी के इतिहास का सबसे बड़ बजट बताया। बजट में करीब 21,212 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की गई है। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस अहम बजट में योगी सरकार ने धार्मिक अजेंडे के साथ ही महिलाओं, युवाओं और किसानों को विशेष तरजीह दी। गांवों में गोवंश के रख-रखाव पर 247 करोड़ और शहरों में कान्हा गोशाला के लिए 200 करोड़ जारी किया गया, वहीं 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया गया।
जानें, सरकार के बजट 2019 में क्या है खास:
- पिछले बजट के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है यह बजट।
- उत्तर प्रदेश में 10 लाख 10 हजार और लोगों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यूपी सरकार ने 111 करोड़ रुपये का बजट तय किया।
- गांवों में गोवंश के रख-रखाव पर 247 करोड़ और शहरों में कान्हा गोशाला के लिए 200 करोड़ रुपये।
- सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों के लिए 50 करोड़ रुपये और पीपीपी मोड पर चलाने के लिए 25 करोड़ रुपये।
- पुलिसकर्मियों के बैरक के लिए 700 करोड़। टाइप ए, बी के लिए 700 करोड़। पुलिस की 7 लाइनों के लिए 400 करोड़, 57 फायर स्टेशन पर भवनों केलिए 200 करोड़, आधुनिकीकरण के लिए 204 करोड़।
- बस सेवा से वंचित 14,561 गांव जोड़े जाएंगे।
- 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बजट में सरकार व्यवस्था करेगी। इसके तहत आधुनिक तरीके से कृषि को बढ़ावा देने पर जोर होगा।
- राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना के लिए 10 करोड़।
- कन्या सुमंगलम योजना के लिए 1200 करोड़।
- प्रादेशिक विमान के लिए 150 करोड़।
- अनुसूचित छात्रों को 2307 करोड़।
- निराश्रित विधवाओं को 1410 करोड़।
- बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया। इसी तरह पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन का भी ऐलान।
- कुशीनगर के साथ गौतमबुद्धनगर का एयरपोर्ट भी जल्द ऑपरेशनल होगा।
- अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 200 करोड़ का बजट।
- मेट्रो: वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज और झांसी मेट्रो के लिए 150 करोड़, वहीं कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए 175-175 करोड़ का बजट।
- पुष्टाहार के लिए 404 करोड़ रुपये।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 6,240 करोड़ रुपये।
- स्वास्थ्य पर बड़ा ऐलानः कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 248 करोड़ रुपये का ऐलान। लखनऊ में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये। उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा। बजट में 10 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना: 3,488 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना: 2,954 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: 1,393 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: 429 करोड़ रुपये, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन: 224 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
