- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासियों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की।
- इसमें मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार दिए जाएंगे।
- इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, पीएम ने बताया उन्हें कहां से आया इसका आइडिया।
- एक खबर को देखकर आया गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का आइडिया।
खगड़िया/बिहार। पीएम मोदी ने दूसरे राज्यों से लौट कर आए प्रवासी मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार देने के लिये 50,000 करोड़ रुपये की लागत से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से शुरू की गयी इस योजना का मकसद वापस आए प्रवासी मजदूरों और गांव के लोगों को सशक्त बनाना, स्थानीय स्तर पर विकास को गति देना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि उन्हें गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का आइडिया कहां से आया।
पीएम ने जाना श्रमिकों में कितनी है देशभक्ति
पीएम ने बताया कि मैंने लॉकडाउन के दौरान एक खबर देखी। यह खबर उत्तर प्रदेश उन्नाव से थी। वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। यहां शहरों से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया गया था। उस समय ज्यादात श्रमिक दक्षिण भारत से आए थे। इन श्रमिकों को रंगाई-पुताई और पीओपी के काम में मास्टरी थी, लेकिन वे क्वारंटीन थे। वे अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहेंगे दो टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय, हम जो जानते हैं हमारे हुनर का प्रयोग कीजिए। हमारे श्रमिक भाइयों ने क्वारंटीन में रहते हुए ही उस स्कूल का कायाकल्प कर दिया।
इस खबर से मैंने जाना कि श्रमिक भाइयों मे कितनी देशभक्ति है, मेरे मन को प्रेरणा मिली। वहीं से मुझे आइडिया आया कि ये लोग कुछ करने वाले हैं और वहीं से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आइडिया आया। इस वक्त इतना हुनर गांवों में है, अगर यही हुनर और श्रम गांवों में लगेगा तो कायाकल्प होगा इसके बारे में सोचा सकता है। इस योजना के तहत के 25 कामों का चयन किया गया है। इस योजनता के तहत हर गांव की जरूरतों को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
देश के 116 जिलों में शुरू हुई योजना
पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि यह छह राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओड़िशा के 116 जिलों में लागू होगी और इससे प्रवासी मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार मिलेगा। यह योजना ऐसे समय में शुरू की गयी है जब कोरोना वायरस महामारी और ‘लॉकडाउन’ के कारण लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को अपने कामकाज से हाथ धोना पड़ा और वे अपने गांवों को लौटने को मजबूर हुए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘इस योजना पर कुल 50,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस योजना के जरिये ग्राम पंचायत भवन और आंगनवाड़ी केंद्र, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और जल संरक्षण जैसे विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का क्रियान्वयन होगा, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।’
उन्होंने कहा, ‘यह हमारा प्रयास है कि श्रमिकों को उनके घर के पास ही काम मिले, अबतक आप शहरों का विकास कर रहे थे, अब आप अपने गांवों की मदद करेंगे।’ मोदी ने कहा कि इस योजना से श्रमिकों के सम्मान की रक्षा होगी और गांवों के विकास को गति मिलेगी। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों- ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि का एक समन्वित प्रयास होगा।
इससे पहले, उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लद्दाख गतिरोध पर कहा कि हर किसी को बिहार रेजीमेंट की वीरता पर गर्व है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं अन्य संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे।
