हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गोकशी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दोषियों के विरूद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्रता अधिकार विधेयक पारित किया जाएगा। जिन इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां कि धार्मिक संपदाओं की देखरेख के लिए धर्मादा बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह जानकारी मंगलवार को नूंह स्तिथ लघु सचिवालय सभागार में एक पत्रकारवार्ता में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए सामाजिक सद्भाव के साथ सरकार कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गोकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों पर सख्त एवं जल्द कार्रवाई के लिए ऐसे सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अगर गोरक्षा के लिए सरकार की ओर से बनाए गए गो संरक्षण एवं गो संवर्धन कानून में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो उसका भी समाधान किया जाएगा।
धर्म परिवर्तन पर विधेयक
उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं, ऐसे में गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करने के हथकंडे अपनाने वालों पर धर्म स्वतंत्रता अधिकार विधेयक पारित करते हुए विधेयक अनुसार दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अल्पसंख्यक हिन्दू क्षेत्रों के लिए सरकार की ओर से धर्मादा बोर्ड का गठन करते हुए हिन्दू धार्मिक संपदाओं की देखरेख की जाएगी।
