- रिजर्व बैंक की घोषणा से रियल्टी सेक्टर में नया उत्साह, देश में रोजगार उपलब्ध कराने में यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है।
- मान रहे हैं पोजिटिविटी बढ़ाने वाला कदम, कृषि के बाद रियल्टी क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है।
- उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस क्षेत्र को बहुत जरूरी आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ सहायता भी करेगी।
नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के कारण ख़राब हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा आज की गई घोषणाओं से रियल्टी सेक्टर में नया उत्साह जगा है। इस क्षेत्र के दिग्गजों का कहना है कि रिजर्व बैंक का आज का कदम बाजार में पर्याप्त तरलता बनाए रखने में मदद करेगा और पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। देश में रोजगार उपलब्ध कराने में यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कृषि के बाद इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है।
डीसीसीओ में विस्तार से राहत
देश में रियल्टी सेक्टर के क्षेत्र में काम करने वाली निजी कंपनियों का शीर्ष संगठन क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जक्षय शाह का कहना है कि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी क्रंच को दूर करने का जो प्रयास रिजर्व बैंक ने किया है, वह तारीफ-ए-काबिल है। वह रियल्टी सेक्टर में लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक के निर्णय का स्वागत करते हैं। डेट आफ कमेंसमेंट आफ कामर्शल ऑपरेशन (डीसीसीओ) में एक साल के विस्तार से एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनैंस कॉर्पोरेशन और बड़े स्तर पर सेक्टर को राहत मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस क्षेत्र को बहुत जरूरी आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ सहायता करेगी।
वित्तीय तनाव कम होगा
सनटेक रियल्टी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कहना है कि रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणाएं ऐसे कदम हैं जो सिस्टम में पर्याप्त तरलता बनाए रखेंगे। इससे बैंक क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा और वित्तीय तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। इस वजह से अर्थव्यवस्था में जो उत्साहजनक संकेत मिलेगा, उससे अचल संपत्ति क्षेत्र में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ऐसेट क्लासिफिकेशन नार्म में नरमी से एनबीएफसी को अचल संपत्ति क्षेत्र में ऋण की स्थिर लागत सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही डिवेलपर्स को डिस्ट्रेस सेल भी करने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। टीएलटीआरओ 2.0 के तहत 50,000 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन से तो इस क्षेत्र को नया जीवन मिला है।
कर्ज के प्रवाह से बढ़ेगी उम्मीद
हाउसिंग डॉट कॉम के ग्रुप सीईओ का कहना है कि आरबीआई द्वारा प्रणाली में तरलता बनाए रखने के लिए घोषित किए गए विभिन्न उपाय और रिवर्स रेपो दर को 25 आधार अंकों तक कम करने सहित कर्ज के प्रवाह को कम करने में मदद मिलेगी। इससे सिस्टम में कुछ वित्तीय तनाव कम करने में मदद मिलेगी। आरबीआई के इस कदम से बैंकों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कर्ज देने की उम्मीद बढ़ेगी, जो समय की जरूरत है।
सरकार नियोक्ता के महत्व समझती है
असोचैम के नैशनल काउंसिल ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग के अध्यक्ष और सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि बाजार में तरलता का प्रवाह बहुत जरूरी है। और नवीनतम घोषणा निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में मदद करेगी। इस बार आरबीआई ने रियल्टी क्षेत्र को भी संबोधित किया है, जो एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार भारत में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के महत्व को समझती है। सभी आर्थिक मशीनरी को यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करना होगा कि देश इस मुद्दे से जल्द से जल्द बाहर आए।
