नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट 2024 में आयकर छूट की सीमा बढ़ा सकती हैं, जो पीएम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2024 करदाताओं को राहत दे सकता है क्योंकि सरकार विशिष्ट व्यक्तियों के समूहों के लिए आयकर दरों को कम करने पर विचार कर रही है।
ये जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दी है। सरकार 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर की दरें भी कम कर सकती है। सरकारी अधिकारियों के हवाले से मनीकंट्रोल ने बताया कि केंद्र सरकार बजट में किसी भी कर लगाने से पहले आय सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह परिवर्तन केवल नई कर व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करने वालों पर ही लागू होगा।
मिंट के अनुसार, डेलॉयट इंडिया की पार्टनर आरती रावते ने कहा, “अतीत में, नई कर व्यवस्था को छोड़कर व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ कर छूट/प्रोत्साहन दिए गए हैं। इसलिए, कई लोगों का मानना है कि इस वर्ष सरकार को कम से कम व्यक्तियों के लिए छूट स्लैब की दर को बढ़ाकर लगभग 5 लाख रुपये कर देना चाहिए।”
धारा 80सी की सीमा में संशोधन
मिंट के अनुसार, बढ़ती मुद्रास्फीति दरों के बावजूद धारा 80 सी की सीमा में संशोधन 2014 से अपरिवर्तित रहा है, लेकिन क्लियर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा, इससे न केवल करदाताओं को मुद्रास्फीति से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि ईएलएसएस, टैक्स सेवर एफडी, पीपीएफ आदि जैसे प्रमुख वित्तीय साधनों में बचत और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, जो वित्तीय रूप से मजबूत और समृद्ध भारत के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित होगा।
