नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शराब नीति मामले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस नीना बंसल कृष्णा द्वारा किया जा रहा है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इसी शराब नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। CBI ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया है। CBI ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शराब नीति में हेरफेर किया। CBI ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब खत्म हो चुकी शराब नीति में जानबूझकर बदलाव और हेराफेरी की है।
CBI SPP डीपी सिंह ने दलीलें शुरू करते हुए कहा कि उनका कहना है कि नौ घंटे लग गये। उन्होंने प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना समय लिया। प्रत्येक प्रश्न टाइप किया गया था। जब उनसे जाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पूरा पढ़ना होगा, उन्होंने कुछ सुधार किए। उनकी जल्द से जल्द रिहाई की मांग को लेकर CBI दफ्तर के बाहर भारी भीड़ जमा थी. सवाल यह है कि किसी मामले की जांच कैसे की जाए यह कौन तय करेगा? सिंह ने कहा कि जहां तक आरोपियों की बात है, उनके पास सभी विशेष अधिकार और विशेषाधिकार हैं। और क़ानून जो शेष राशि प्रदान करता है, उसके आधार पर जांच एजेंसी के पास आरोपी की तुलना में बहुत कम विशेषाधिकार है। एक अभियोजक के रूप में मुझे ऐसे शब्दों का उपयोग करने का विशेषाधिकार नहीं है जिनकी क़ानून अनुमति नहीं देता है और जिनका कोई अर्थ नहीं है। टर्म इंश्योरेंस गिरफ्तारी, कार्यालय द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति का उपयोग करना एक बात है। अदालत द्वारा इसका परीक्षण किया जाना दूसरी बात है। ऐसे शब्द का प्रयोग उचित नहीं है।
केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का ब्लक शुगर लेवल कम हो गया। मनु सिंघवी ने कहा कि यह गिरफ्तारी एडिशनल ‘इंश्योरंस अरेस्ट’ है। यह तब है जब सीएम तो तीन बार इस मामले में राहत मिल चुकी है। बता दें कि केजरीवाल ने CBI की ओर से की गई गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। टाला कथित तौर पर अगस्त 2022 में हुआ और आप जून में हैं। अगस्त से सिर्फ 2 महीने पहले, आपको अचानक उसे गिरफ्तार करने की ज़रूरत महसूस हुई? सिंघवी ने कहा कि CBI स्वतंत्रता के सबसे व्यापक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए उनके मुवक्किल के साथ व्यवहार नहीं कर सकती। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन है।’
