मध्यम वर्ग के करदाताओं को मिलेगा लाभ

• नए टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न भरने वालों को 17.5 हजार की छूट का फायदा मिलेगा, मानक कटौती का लाभ भी बढ़ाया गया

आगरा। जनपद के मध्यम वर्गीय लगभग दो लाख करदाताओं को बजट 2024 की घोषणा का फायदा मिलने जा रहा है। मंगलवार को पेश किए गए बजट में नए सिरे से टैक्स स्लैब घोषित किए गए हैं। इसमें नए टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न भरने वालों को 17.5 हजार रुपये की छूट का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही मानक कटौती का लाभ भी बढ़ा दिया गया है। आयकर विशेषज्ञ दीपेंद्र मोहन ने बताया कि छह महीने में आयकर अधिनियम की समीक्षा किए जाने के बारे में कहा गया है। इसमें भी करदाताओं के लिए लाभ की स्थिति बन सकती है। खास बात यह है कि धर्मार्थ संस्थाओं के नियम में भी बदलाव कर पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे भी समाज में अच्छा संदेश जाएगा। विभिन्न सेवाओं से कमीशन हासिल करने वालों के टीडीएस की दरों में कटौती का कदम प्रशंसा के योग्य है। इस वर्ग की बड़ी राशि आयकर के पास जमा रहती थी। विभाग को इस राशि पर ब्याज देनी पड़ती थी। अब रिफंड की राशि बेवजह नहीं बढ़ेगी। टीडीएस में अभियोजन के नियम भी बदले गए हैं। तय तिथि तक रिटर्न दाखिल करने की स्थिति में अभियोग नहीं चलेगा। लंबे अरसे से राहत की मांग कर रहे ई कॉमर्स ऑपरेटरों को सरकार की तरफ से सौगात दी गई है। अब उनको पूर्व प्रचलित दर का दस फीसदी ही टीडीएस देना होगा।

एमएसएमईकी धारा में कोई बदलाव नहीं
विशेषज्ञों के अनुसार एमएसएमई से संबंधित आयकर की धारा में कोई बदलाव नहीं किया गया। जबकि देश भर से बड़े पैमाने पर प्रतिवेदन दिए गए। हालांकि सर्च और सीजर में अब राहत दी गई है। विवाद से विश्वास स्कीम को दोबारा लाए जाने की बात कही गई है। ताकि अपील के लंबित मामलों को कम किया जा सके। बजट को लेकर एक बड़ा बदलाव प्रॉपर्टी से संबंधित कैपीटल गेन में है। अब जो प्रॉपर्टी बिकेंगी, उनमें कैपीटल गेन से संबंधित टैक्स के बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी प्रकार शेयर बाजार से संबंधित पूंजीगत लाभ एवं एसटीटी वृद्धि के निर्णय से भी लोगों में निराशा है।

बजट में मध्यम वर्ग का ख्याल रखा गया है। कस्टम ड्यूटी घटाई है जिससे सोने-चांदी सस्ते होंगे। किसानों का भी बजट में ख्याल रखा गया है। जैविक खेती को लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मुद्रा लोन की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। घरेलू बाजार के लिए जूता बनाने वालों को निराशा हाथ लगी है वहीं निर्यातकों के लिए बजट अच्छा रहा, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री किया गया है। बजट मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा।
-अतुल गुप्ता, अध्यक्ष, एनसीआईसी

बजट में 7.75 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री होने से छोटे व्यापारी को बहुत अधिक लाभ नहीं होगा, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलेगी, अन्य क्षेत्रों की बात करें तो लेदर सेक्टर को खास तरजीह दी है इंपोर्ट ड्यूटी फ्री किया गया है वही 40% निर्यात ड्यूटी को घटाकर 20%किया गया है जो फायदेमंद होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों में भी सरकार ने खास प्रावधान किए हैं, कुल मिलाकर बजट संतोषजनक रहा।
-राजीव कुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, एनसीआईसी

मेडिकल डिवाइस सेक्टर में जो उम्मीद थी उसमें निराशा हाथ लगी है। फिनिश मेडिकल डिवाइसेज में कस्टम ड्यूटी बढ़ाये जाने की हमारी मांग थी ताकि मेक इन इंडिया प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण था। बजट में इसे अनदेखा किया गया है। अन्य देशों में सब्सिडी दी जाती है जिसके माध्यम से वहां से सस्ते प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाते हैं। वही मध्यम वर्ग का इस बजट में खास ख्याल रखा है
– किशोर खन्ना, एमडी, रोमसंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज

व्यापारियों को पेंशन देने की हमारी लंबे समय से मांग चली आ रही है उस पर बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। जीएसटी में कुछ बदलावों की जरूरत थी ताकि व्यापारियों का उत्पीड़न रोका जा सके। पुराने टैक्स स्लेब में कुछ राहत देने की जरूरत थी नया स्लेब अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन दिया जा रहा है उसे काम से जोड़ा जाना चाहिए, फ्री की लत लोगों को लगाना गलत है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बजट संतुलित है।
– टी एन अग्रवाल, अध्यक्ष, आगरा व्यापार मंडल

वित्त मंत्री ने शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। साथ ही हर साल एक लाख छात्र-छात्राओं 10 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण दिए जाने और इसके सालाना ब्याज में 3 फीसदी की छूट की घोषणा की। इससे उच्च शिक्षा में छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा।
-डॉ. गिरधर शर्मा, एमडी, सेंट एंड्रयूज ग्रुप इंस्टीट्यूशन

मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल में एम्प्लॉई और एम्प्लायर दोनों को उनके EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। बजट युवाओं के लिए अच्छा है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी राशि दी गई है जो देश की प्रगति के लिए अच्छा कदम है।
-मुरारी प्रसाद अग्रवाल, एमडी, एकता बिल्डर एन्ड डेवलपर्स

राहत की बात है कि नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री होने से मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा मिलेगा, सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई है जिससे मोबाइल फोन और सोना-चांदी सस्ते होंगे। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया।
– पवन आगरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आरएलडी

बजट बहुत अच्छा है इसमें सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानि इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई।
– ब्रजेश कुमार सुतैल, जिला उद्योग अधिकारी (से.नि.)

बजट का 0.69% ही स्वास्थ्य को मिला जबकि और ज्यादा उम्मीद थी। बजट में कैंसर की तीन दवाएं, मशीन और उपकरणों से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे मशीन और उससे संबंधित चीजों को सस्ता किया गया है। यह स्वागत योग्य है। दवाइयां और सस्ती होनी चाहिए थी, नवीन मेडिकल कॉलेजों के लिए, नए शिक्षकों की भर्ती के लिए विशेष पैकेज होना चाहिए। हेल्थ पॉलिसी पर जीएसटी घटना चाहिए था।
-डॉ. पंकज नगायच, सचिव, आईएमए

बजट निश्चित रूप से स्वागत योग्य है नौकरी पेशा लोगों का बजट में विशेष ख्याल रखा गया है। पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम EPFO में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉइज को एक महीने की सैलरी के बराबर राशि 15,000 रुपए की राशि तीन किस्तों में ट्रांसफर होगी। इसमें बताया जा रहा है कि इससे 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है।
– अजय शर्मा, महासचिव, सीसीएलए

इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान समेत समाज के सभी तबकों के समग्र विकास का संकल्प, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोडमैप है। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में नए प्राविधानों की घोषणा स्वागत योग्य है।
– ब्रजेश शर्मा, संयोजक, सीसीएलए

बजट में सरकार ने रोजगार और कौशल विकास को पहली प्राथमिकता दी है। अगले पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का प्रस्ताव है और रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे पता चलता है कि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है।
-डॉ रामनरेश शर्मा, अध्यक्ष, पाथमेकर फाउंडेशन

सरकार को अब अधिक टैक्स मिलेगा
मंगलवार को जीवनी मंडी स्थित नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के भवन में बजट का सीधा प्रसारण किया गया। सुबह 11 बजे से ही जमा हुए उद्यमियों ने बहुमूल्य धातुओं पर आयात शुल्क कम करने के निर्णय की जम कर सराहना की। उम्मीद जताई कि अब इस सेक्टर से सरकार को अधिक टैक्स मिलेगा। साथ ही यह कारोबार और भी व्यापक रूप से शहर की अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाएगा। लेदर सेक्टर के लिए घोषणा को भी सराहा गया। उम्मीद जताई गई कि इस सेक्टर को बल मिलेगा। सभी की राय थी कि बजट कृषि में रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि इस बजट में धर्मार्थ संस्थाओं के लिए राहत देने का प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी ओर मुकदमेबाजी कम करने के लिए फिर से विवाद से विश्वास स्कीम लाने की बात कही गई है। अतुल कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता, अंबा प्रसाद गर्ग, नितेश अग्रवाल, सीए दीपेन्द्र मोहन, सीताराम अग्रवाल, अनिल वर्मा, योगेश जिन्दल, अपूर्व मित्तल, सीए सर्वेश वाजपेयी, रंजीत सामा मौजूद रहे।