लखनऊ। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है। पीसीएस ज्योति मौर्य के खिलाफ शासन से की गई भ्रष्टाचार की शिकायत को आलोक मौर्य ने वापस ले लिया है। आलोक मौर्य ने जांच कमेटी को शिकायत वापस लेने की कोई ठोस वजह तो नहीं बताई है। लेकिन अचानक आलोक मौर्य के यू टर्न लेने को लेकर आशंका जताई जा रही है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच समझौता हो गया है। बता दें कि आलोक मौर्य को आज भ्रष्टाचार मामले में जांच कमेटी के सामने ज्योति मौर्य के खिलाफ सबूत पेश करना था। लेकिन जांच कमेटी के सामने आलोक मौर्य ने आज लिखित रूप से शिकायत वापस लेने की एप्लिकेशन दी। जिसके बाद जांच कमेटी ने आलोक मौर्य के एप्लिकेशन को लेकर मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
गौरतलब है कि आलोक मौर्य ने अपनी पीसीएस पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ शासन से शिकायत की थी। जिसमें आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि ज्योति मौर्य ने पीसीएस बनने के बाद अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों की संपत्ति बनाई है जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। मामले में शासन स्तर से प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत को जांच सौंपी गई।
कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने पीसीएस अधिकारी अमृत लाल बिंद की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। जांच कमेटी ने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था। सबसे पहले जांच कमेटी ने शिकायतकर्ता आलोक मौर्य को बयान दर्ज कराने के साथ ही आरोपों को लेकर साक्ष्य भी पेश करने को कहा था। 8 अगस्त को जांच कमेटी के सामने आलोक मौर्य पेश हुए थे। उस दौरान उन्होंने शिकायत को लेकर साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए बीस दिनों का समय मांगा था।
जांच कमेटी ने आलोक मौर्य को 28 अगस्त को साक्ष्य पेश करने और बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। जांच कमेटी के निर्देश पर आलोक मौर्य सोमवार को दोपहर करीब 3.20 बजे पेश हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी शिकायत को वापस लेने की बात जांच कमेटी से कही। उन्होंने जांच कमेटी को लिखित रूप से एप्लिकेशन देकर कहा कि वह अब इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इसलिए वह अपनी शिकायत को वापस ले रहें हैं।
जांच कमेटी के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी अमृत लाल बिंद ने बताया कि आज आलोक मौर्य को बयान दर्ज करने और साक्ष्य के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी शिकायत को आज वापस ले लिया है। इसलिए अब इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजा जाएगा। शासन स्तर से अब इस मामले में जो कुछ भी कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा।
